फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाया और अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा को निरस्त किया, जिसके बाद राज्य में नई निर्वाचित सरकार का गठन संभव हुआ। इससे अनुच्छेद 356 एक बार फिर करंट अफेयर में आया।
अनुच्छेद 356 क्या है?
अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है, जिसके अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की सलाह पर, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
संवैधानिक आधार
- भाग: XVIII (आपात उपबंध)
- अनुच्छेद: 356
- संबंधित अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 355 – राज्यों की सुरक्षा का दायित्व
- अनुच्छेद 357 – राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियाँ
- अनुच्छेद 365 – केंद्र के निर्देशों का पालन न करना
राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थितियाँ
राष्ट्रपति शासन निम्न परिस्थितियों में लगाया जा सकता है—
- राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर
- यदि राष्ट्रपति को यह संतोष हो कि
- राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही
- बहुमत सिद्ध न हो पा रहा
- सरकार गिरने के बाद वैकल्पिक सरकार संभव न हो
- कानून-व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाए
राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया
- राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करते हैं
- राज्य मंत्रिपरिषद भंग या निलंबित
- मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल की शक्तियाँ राष्ट्रपति/राज्यपाल में निहित
- विधानसभा
- भंग या
- निलंबित (Suspended Animation)
अवधि और संसदीय स्वीकृति
- प्रारंभिक अवधि: 6 महीने
- संसद की स्वीकृति आवश्यक (लोकसभा + राज्यसभा)
- अधिकतम अवधि: 3 वर्ष
- 1 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए शर्तें:
- राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो
- चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संभव न होने की घोषणा
अनुच्छेद 356(2): राष्ट्रपति शासन हटाना
- राष्ट्रपति, संसद की स्वीकृति के बिना भी
किसी भी समय राष्ट्रपति शासन हटा सकते हैं - जैसे ही राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बहाल हो जाए
- मणिपुर प्रकरण में इसी उपबंध का प्रयोग हुआ
राष्ट्रपति शासन के प्रभाव
कार्यपालिका पर प्रभाव
- राज्य सरकार समाप्त
- राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं
विधायिका पर प्रभाव
- विधानसभा निलंबित/भंग
- संसद राज्य के लिए कानून बनाती है
न्यायपालिका पर प्रभाव
- उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था यथावत रहती है
न्यायिक समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट का रुख
S.R. Bommai बनाम भारत संघ (1994) – ऐतिहासिक फैसला
मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के दायरे में
- बहुमत परीक्षण विधानसभा में ही होना चाहिए
- अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग असंवैधानिक
- यदि गलत तरीके से लगाया गया हो तो
विधानसभा बहाल की जा सकती है
➡️ इस फैसले ने अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग पर संवैधानिक अंकुश लगाया।
अनुच्छेद 356: आलोचना
- संघीय ढांचे के विरुद्ध
- केंद्र द्वारा राज्यों पर राजनीतिक दबाव का माध्यम
- 1970–80 के दशक में व्यापक दुरुपयोग
- विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप
सुधार और वर्तमान स्थिति
- 1990 के बाद दुरुपयोग में कमी
- न्यायिक निगरानी मजबूत
- अब इसे अंतिम उपाय (Last Resort) माना जाता है
संघवाद और अनुच्छेद 356
- भारतीय संविधान में संघवाद
- लेकिन आपात उपबंधों के कारण केंद्र मजबूत
- अनुच्छेद 356
- सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)
- बनाम केंद्रीकरण (Centralisation)
की बहस को जन्म देता है
UPSC परीक्षा के लिए महत्व
Prelims
- अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है?
- राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि?
- 356(2) का प्रयोग किसके लिए होता है?
Mains (GS-II)
संभावित प्रश्न:
“अनुच्छेद 356 भारतीय संघवाद के लिए खतरा है या संवैधानिक सुरक्षा कवच? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।”
अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक असाधारण लेकिन आवश्यक प्रावधान है। इसका उद्देश्य राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है, न कि राजनीतिक लाभ लेना। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और संवैधानिक परंपराओं के चलते अब इसका प्रयोग अधिक संयमित और उत्तरदायी रूप में किया जा रहा है।

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